Electric Vehicle में बैटरी स्वैपिंग के लिए सरकार ने 3 जनवरी को बुलाई मीटिंग, टू व्हीलर्स के लिए हो सकता है फैसला
Meeting on battery swapping: मीटिंग में भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से स्टैंडर्ड्स पर चर्चा होगी. इसमें सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ इसको स्वैच्छिक या अनिवार्य करने को लेकर भी विमर्श किया जाएगा.
Meeting on battery swapping: केंद्र सरकार ने दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) में बैटरी स्वैपिंग के लिए आगामी 3 जनवरी 2023 को मीटिंग बुलाई है. इस मीटिंग में भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से स्टैंडर्ड्स पर चर्चा होगी. इसमें सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ इसको स्वैच्छिक या अनिवार्य करने को लेकर भी विमर्श किया जाएगा. सरकार का मानना है कि नए स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म हैं और इससे बैटरी की स्वैपिंग (battery swapping) आसान होगी.
Battery Swapping पॉलिसी को जल्द लागू करने की है तैयारी
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी (battery swapping) पर भारत सरकार ने 5 जून तक सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे थे. उन सुझावों को अब अलग-अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है. सरकार का लक्ष्य बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को जल्द जारी कर लागू करना है. बता दें, पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर खासा जोर दिया था और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी (Battery Swapping Policy) का ऐलान किया था.वित्त मंत्री ने बजट में समझाया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जरूरी है और निजी सेक्टर को इंफ्रा डेवलेपमेंट के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा.
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